देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, राजस्व और खनन जैसे क्षेत्रों में नीतिगत निर्णय लिए गए, जिससे राज्य के विकास कार्यों को गति मिलेगी।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले –
1- पुलों की क्षमता बढ़ेगी –
राज्य के पुराने और कमजोर हो चुके पुलों की भार वहन क्षमता बढ़ाने के लिए Project Management Unit (PMU) के गठन को मंजूरी दी गई है। इससे पुलों की निगरानी, मरम्मत और नए पुलों की योजना को गति मिलेगी।
2- जियोथर्मल नीति को मंजूरी –
राज्य में पुनः उपयोग योग्य ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए “उत्तराखंड जियोथर्मल नीति” को मंजूरी दी गई है। इससे पर्यावरण के अनुकूल और सतत ऊर्जा विकास को बढ़ावा मिलेगा।
3- सतर्कता विभाग में नए पद –
सतर्कता विभाग के ढांचे में 20 नए पद स्वीकृत किए गए हैं, जिससे विभाग की कुल संख्या 132 से बढ़कर 156 हो गई है। यह कदम भ्रष्टाचार नियंत्रण और निगरानी व्यवस्था को सशक्त करेगा।
4- जीएसटी विभाग का विस्तार –
राज्य जीएसटी विभाग के ढांचे में भी पदों की संख्या बढ़ाई गई है, ताकि कर संग्रह और निरीक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके।
5- खनिज विकास के लिए जिला और राज्य स्तरीय ट्रस्ट –
खनिज संसाधनों के प्रभावी दोहन और स्थानीय विकास के लिए अब जिला एवं राज्य स्तर पर खनन न्यास (Mining Trust) गठित किए जाएंगे। इन ट्रस्टों के माध्यम से खनिज राजस्व का एक हिस्सा स्थानीय क्षेत्र के विकास कार्यों में खर्च किया जाएगा।
6 – सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन से जुड़ा एक अहम फैसला भी लिया है। अब यदि पेंशनधारी का पुत्र 18 वर्ष का हो जाता है, तो पेंशन बंद नहीं की जाएगी। कैबिनेट ने इस नियम में संशोधन को हरी झंडी दे दी है, जिससे हजारों बुजुर्गों को राहत मिलने की उम्मीद है।
इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य में आधारभूत ढांचे को मजबूत करना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, शासन तंत्र को सुदृढ़ बनाना और पारदर्शिता के साथ खनिज संसाधनों का लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचाना है।
